बिल्स ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024

बिल्स ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024: हाल ही में, लोकसभा ने बिल्स ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य शिपिंग दस्तावेजों के कानूनी ढांचे को अद्यतन और सरल बनाना है।

• बिल्स ऑफ लाडिंग बिल, 2024 के बारे में: यह भारतीय बिल्स ऑफ लाडिंग अधिनियम, 1856 को प्रतिस्थापित करता है, जो बिल्स ऑफ लैडिंग जारी करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता था।

oबिल ऑफ लैडिंग एक दस्तावेज़ होता है, जिसे एक मालवाहक (freight carrier) द्वारा प्रेषक (shipper) को जारी किया जाता है। इसमें माल के प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य संबंधी विवरण होते हैं।

o1856 अधिनियम ने बिल ऑफ लैडिंग को जहाज पर मौजूद माल का निश्चित प्रमाण माना था।

oयह अधिनियम माल से संबंधित सभी अधिकारों और देनदारियों को निर्दिष्ट करता था, जिसमें प्राप्तकर्ता (receiver) और वह तृतीय पक्ष शामिल होते थे, जिसे प्राप्तकर्ता स्वामित्व स्थानांतरित करता है।

oनया विधेयक 1856 अधिनियम के सभी प्रावधानों को बनाए रखते हुए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करता है।

oयह केंद्र सरकार को कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है और औपनिवेशिक विरासत समाप्त करने के लिए निरसन और संरक्षण खंड (repeal and saving clause) को शामिल करता है।