2.लोक लेखा समिति (PAC): संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने हाल ही में सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) पर टोल टैक्स के मौजूदा नियमों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
oयह विनियोग लेखे, वित्तीय लेखे और अन्य सरकारी खातों की समीक्षा करती है (सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी कंपनियों को छोड़कर) ।
oसदस्य एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्वाचित होते हैं।
oअध्यक्ष: लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है।
o1967-68 से, अध्यक्ष विपक्ष से होता है।
oमंत्री सदस्य नहीं हो सकते; यदि कोई सदस्य मंत्री नियुक्त हो जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
o1950 तक, वित्त विभाग सचिवीय कार्यों को संभालता था।
o26 जनवरी 1950 से, यह लोकसभा अध्यक्ष के अधीन एक संसदीय समिति बन गई।
oइसके सचिवीय कार्य लोकसभा सचिवालय को स्थानांतरित कर दिए गए।