आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025

3.आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025: इस विधेयक को संसद के चालू बजट सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पेश किये जाने की संभावना है।

• इसके के बारे में: यह विधेयक मौजूदा कानूनों को प्रतिस्थापित करने और प्रवासन व विदेशी नागरिकों के लिए व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।
• विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

o अवैध प्रवेश पर ₹5 लाख का जुर्माना और नकली पासपोर्ट पर ₹10 लाख का जुर्माना।

o विदेशी नागरिकों का विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में विनियमन।

o भारत में प्रवेश और निकास के लिए पासपोर्ट और वीज़ा के प्रावधान।

o विदेशियों का पंजीकरण, गतिविधियों पर प्रतिबंध, विदेशी नागरिकों द्वारा बार-बार जाने वाले स्थानों का नियंत्रण। परिवाहकों (Carriers) की जिम्मेदारी (जो गैरकानूनी रूप से भारत में विदेशियों को लाते हैं)।

o केंद्र सरकार की शक्तियाँ: विदेशियों को हटाने, शक्तियों का प्रत्यायोजन और छूट देने की क्षमता।

• प्रतिस्थापित किये जाने वाले मौजूदा कानून:

o पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920: भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट अनिवार्य करता था।

o विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939: भारत में विदेशी नागरिकों के पंजीकरण को अनिवार्य करता था।

o विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946: विदेशी नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को अधिकार प्रदान करता था।

o आप्रवासन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000: पासपोर्ट कानूनों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को लाने के लिए परिवाहकों को उत्तरदायी बनाता था।।