अमेरिका-भारत 123 असैन्य परमाणु समझौता

3.अमेरिका-भारत 123 असैन्य परमाणु समझौता: हाल ही में, भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, ताकि अमेरिका भारत के लिए एक प्रमुख तेल और गैस आपूर्तिकर्ता बन सके।

• फोकस: अमेरिका-भारत 123 असैन्य परमाणु समझौते को पूर्णतः साकार करना, जिसमें स्थानीयकरण और संभावित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ भारत में अमेरिकी डिजाइन वाले परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शामिल है।
• अमेरिका-भारत 123 असैन्य परमाणु समझौते के बारे में: "परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग के लिए समझौता।“
• कानूनी आधार: अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123, जिसे 123 समझौता कहा जाता है।
• उद्देश्य: परमाणु रिएक्टर, संवर्धन और पुनर्प्रसंस्करण को कवर करते हुए पूर्ण असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग।
  • भारत में विधायी संशोधन:

  oपरमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962: परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए संशोधन प्रस्तावित है, जो वर्तमान में NPCIL और संयुक्त उद्यमों तक सीमित है।

  oपरमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 (CLNDA): मूल रूप से परमाणु दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बनाया गया था। → विदेशी कंपनियां देयता संबंधी चिंताओं के कारण इसे निवेश में बाधा बताती हैं। → परमाणु रिएक्टरों में अमेरिका-भारत सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए संशोधन की योजना बनाई गई है।

  • अमेरिकी विधायी चुनौती '810' अवरोध: अमेरिकी संघीय विनियम संहिता के शीर्षक 10 का भाग 810, अमेरिकी कंपनियों को परमाणु उपकरण बनाने या अमेरिका के बाहर परमाणु डिजाइन कार्य करने से प्रतिबंधित करता है।
  • भारत की मांग: भारत में SMR विनिर्माण को सक्षम करने के लिए अपवाद की मांग।
  • भारत के लिए SMR (Small Modular Reactors) का महत्व: भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और प्रौद्योगिकी आधारित विदेश नीति का समर्थन करता है।
  • वैश्विक SMR परियोजनाएँ: रूस-अकादमिक लोमोनोसोव (2020) और चीन-HTR-PM (2023)
  • वेस्टर्न SMR डेवलपमेंट: कंपनियों में होलटेक, रोल्स रॉयस, न्यूस्केल, वेस्टिंगहाउस और जीई-हिताची शामिल हैं।