अंतरिक्ष मलबा

 हाल ही में, केन्या में 500 किलोग्राम धातु का एक टुकड़ा गिरा, जिसे एक अंतरिक्ष यान से अलग हुआ भाग माना जा रहा है।

• इसी तरह की घटनाएं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड में भी हो चुकी हैं, जिससे अंतरिक्ष मलबे और उसके नियमन से जुड़े मुद्दों पर चिंता बढ़ रही है।

अंतरिक्ष मलबे के बारे में: इसमें रॉकेट के छोड़े गए हिस्से, निष्क्रिय उपग्रह, अंतरिक्ष यान के टुकड़े और एंटी-सैटेलाइट (ASAT) सिस्टम से उत्पन्न मलबा शामिल होता है।

जोखिम: निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में मौजूद वस्तुएं लगभग 27,000 किमी/घंटा की गति से चलती हैं, जो उपग्रहों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। सेंटीमीटर आकार के टुकड़े भी टकराव में घातक हो सकते हैं।

स्रोत: सभी अंतरिक्ष मलबे वे वस्तुएं हैं जो पृथ्वी से लॉन्च की गई थीं और कक्षा में बनी रहती हैं, जब तक कि वे वातावरण में पुनः प्रवेश (re-enter) नहीं कर लेतीं।

मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशन: भारत का लक्ष्य 2030 तक सभी सरकारी और गैर-सरकारी अंतरिक्ष मिशनों को मलबा-मुक्त बनाना है।

अंतरिक्ष मलबे के बारे में: अंतर्राष्ट्रीय संधियों में इसकी कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कानूनी परिभाषा नहीं है। सयुक्त राष्ट्र COPUOS इसे परिभाषित करता है अंतरिक्ष में या पृथ्वी के वातावरण में पुनः प्रवेश करने वाली सभी गैर-कार्यशील मानव निर्मित वस्तुओं के रूप में।

उत्तरदायित्व संबंधी चिंताएं: 1972 उत्तरदायित्व सम्मेलन अंतरिक्ष वस्तुओं को कवर करता है, लेकिन इस बात पर कानूनी विवाद उत्पन्न होता है कि क्या मलबा अंतरिक्ष वस्तु के रूप में योग्य है

बाह्य अंतरिक्ष संधि: अनुच्छेद VI कहता है कि राज्य अपनी सभी राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वे सरकार द्वारा की गई हों या निजी संस्थाओं द्वारा।

पूर्ण दायित्व: 1972 सम्मेलन ने प्रक्षेपण करने वाले राज्यों पर पृथ्वी पर अंतरिक्ष वस्तुओं द्वारा होने वाली क्षति के लिए पूर्ण दायित्व लागू किया, बिना लापरवाही साबित किए।

शून्य मलबा चार्टर के बारे में: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा ESA स्पेस समिट (नवंबर 2023, सेविले) में प्रस्तुत किया गया।

उद्देश्य: 2030 तक अंतरिक्ष मलबे को शून्य करना और अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता सुनिश्चित करना।

वैश्विक सहयोग: मलबा शमन के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के हितधारकों को एकजुट करने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय पहल।

कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं: स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है, लेकिन इसमें कानूनी प्रवर्तन का अभाव है।